सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदन पत्र विषयः– अदालतको मानहानीमा हदैसम्मको सजाय गरी पाऊ । का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बुद्धनगर बस्ने अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी .......................१ निवेदक विरुद्ध एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पूष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको मुख्यालय, का.जि.का.म.न.पा. वडा न. ३५ पेरिस डाँडा...............................विपक्षी म निवेदक निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसैसाथ राखी निम्न लिखित निवेदन गर्दछु :– १. म निवेदक लामो समय देखी कानून व्यवसाय गदै आएको छु । कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, सामाजीक न्याय, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, आधारभूत मानव अधिकार जस्ता विषयमा मेरो व्यवसायीक सरोकार हुनुको साथै यस्ता विषयमा अदालतलाई सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व भएको हुदा यस अघि पनि यस्ता कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्दै आएको छु । २. स्वतन्त्र न्यायपालिका बिधिको शासनको आधार स्तम्भ हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभाबमा नागरिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चता एब लोकतान्त्रीक शासन प्रणाली सम्भब छैन । न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो शक्ती भनेको नागरिकहरुको यस प्रति रहेको आस्था हो । एउटा प्रसिद्ध भनाई छ कि न्यायपालिकाको राज्यको ढुकुटी एवं सैन्य शक्ती (Purse and Sword) माथी नियन्त्रण हुदैन। तर जनताहरुको यसप्रति रहेको निरन्तरको आस्था नै यसको सबै भन्दा ठुलो सम्पति एव पूजी हो / अदालतप्रति यदि नागरिकहरुको आस्था समाप्त हुने हो भने अदालतका लागि न्याय संपादन गर्ने कार्य असम्भव हुन् पुग्दछ / कुनै बेला न्यायपालिकालाई राज्यको सबै भन्दा कमजोर अंगको रुपमा गणना गरिन्थ्यो । तर न्यायपालिकाले नागरिक अधिकारको रक्षाको लागी खेलेको महत्वपूर्ण भुमीकाहरुका कारण यस प्रतिको बढदो जनआस्थाको कारणले आज यो राज्यको सबै भन्दा महत्वपूर्ण एवं राज्यको अन्य अंगहरुलाई संबैधानिक अनुशासनमा राख्न सक्ने एउटा शक्तीसम्पन्न अंगको रुपमा स्थापित भै सकेको छ । अदालतको यो मर्यादा लाई उच्च राख्नु, यसको गरिमा एवं महत्वलाई कायम राख्न निरन्तर कृयाशील हुनु एउटा कानून व्यवसायीको नाताले मेरो व्यवसायीक कर्तव्य हो । अदालतको मर्यादा समाप्त हुनु भनेको एउटा कानून व्यवसायीको रुपमा मेरो व्यक्तिगत मर्यादा माथी पनि गम्भीर आँच पुग्नु हो । ३. मिति २०७३/२/१ मा प्रकाशित ‘राजधानी दैनिक’ को प्रथम पृष्ठमा ‘शान्ति प्रक्रियाको मर्ममै प्रहार’ भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशीत भएको रहेछ । सो शिर्षक अन्तर्गत विपक्षी पूष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भनाई प्रकाशीत गरिएको रहेछ । राजधानी दैनिकमा छापिएको उक्त समाचारमा विपक्षीले “शान्ति सम्झौता अनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्दन्द्दकालिन मुद्दाहरुमा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताबिरुद्द नै भयानक षडयन्त्र गरेको.....द्दन्द्दकालिन मुद्दाको फैसला आफुहरुले स्वीकार नगर्ने....न्यायालयले परिवर्तनको प्रक्रियालाइ आत्मसात गर्नुपर्छ..... द्दन्द्दकालिन मुद्दाहरुमा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको समाचार प्रकासित भएको छ / त्यसैगरि सोहि दिन मिति २०७३/२/१ मा प्रकाशीत हुने ‘नागरिक दैनिक’ले ‘अदालतले दिउसै रात पार्दैछ’ भन्ने शिर्षकमा निज बिपक्षीको भनाइ प्रकाशित गरेको छ / जसअनुसार निज बिपक्षीले ‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन नदिनका लागि अदालतलाइ सक्रिय बनाउने कार्य गरिएको....अहिले माओवादीबिरुद्द अदालतलाइ तयार पारिदैछ, अदालतले दिउसै रात पार्ने काम गरिरहेको छ’ भन्ने अभिब्यक्त्ति प्रकाशित गरेको छ / साथै सो समाचार अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमहरुमा समेत प्रमुखताका साथ प्रकाशीत एवं प्रसारित भएको छ । विपक्षीको उक्त भनाईले अदालतको मर्यादा एवं निष्पक्षता माथि गभ्भीर आधात पुग्न गएको, अदालतबिरुद्द धम्किको भाषा प्रयोगगरि अदालतलाइ गम्भीर त्रासमा पर्न खोजिएको एव अदालतको आदेश समेत नमान्ने सार्वजनिक रुपमा चुनौती दिएर न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध पार्न खोजिएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को ७(१) बमोजिम यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । ४. नेपालको संबिधानको धारा १२८ (४) ले ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संबिधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्दान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ / सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अबहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने स्पष्ट संबैधानिक व्यवस्था गरी अदालतको मर्यादा एवं प्रतिष्ठालाई उच्च प्रथमिकता प्रदान गरेको छ । अदालतको अवहेलना गर्ने, अवज्ञा गर्ने एव न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने कार्यलाई संबिधानले नै कसुरको रुपमा स्थापित गरेको छ । निज बिपक्षी पुष्पकमल दाहालको अभिब्यक्त्तिले अदातलको निष्पक्षता, यसको संवैधानिक भुमिका एवं विश्वसनिता माथी गम्भीर आघात पुगेको छ । अदातलले आफु समक्ष प्रस्तुत मुद्दाहरुमा प्रस्तुत प्रमाण, तथ्य एवं कानूनको आधारमा निर्णय गर्दछ / अदालत कसैसंग भयभित एव पुर्वाग्रही ( Fear and Favor) हुदैन । न्यायका केहि सार्वभौम मूल्य र मान्यताहरु छन् / तर राज्यको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगेको व्यक्ति एव संबिधान बमोजिम खडा भएको एउटा राजनितिक दलको प्रमुखद्दारा आज न्यायपालिकालाई खुलेआम धम्क्याउने काम भएको छ । निज बिपक्षीले सार्वजनिक रुपमै ‘अदालतले दिउसै रात पार्ने काम गरेको’, ‘अदालत भयानक षड्यन्त्रमा परेको’ एव ‘अदालतको फैसला स्वीकार्य नहुने’ अभिव्यक्ति दिएर न्यायपालिकाको मर्यादामा गम्भीर क्षति पुर्याउनुका साथै अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेर न्यायसम्पादनको प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न गर्नु भएको छ / निज बिपक्षी एउटा व्यक्त्ति मात्र नभएर एउटा सत्तारुढ दलका प्रमुख पनि हुन / एउटा संगठित राजनीतक दल जसको देशब्यापी संगठन छ एव सत्ताको प्रमुख धटक रहेको छ ले दिएको यस्तो किसिमको गैरसम्बैधानिक क्रियाकलापको परिप्रेश्यमा अदालतले कसरि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एव भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्न सक्द्छ ? साथै अदालतले गरेका फैसलाहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कसरि हुन सक्छ ? यसबाट अदालतले आफ्नो सम्बैधानिक कर्तव्यको पालन गर्ने दिशामा गम्भीर संकटको स्थिति उत्पन्न भएको छ / अदालतको काम कर्तव्य र अधिकार विद्यमान संविधान र कानूनद्धारा परिभाषित छ । यदि अदालतलाइ यसको संबैधानिक भूमिका निर्बाह गर्ने कुरामा अवरोध प्रकट गरियो भने बिद्दमान संबिधानले आफ्ना प्रतिज्ञाहरु पुरा गर्न सक्दैन एव संबिधान असफल भएर जान्छ / यदि यो संबिधान असफल भयो भने मुलुक लामो अस्थिरता एव अराजकतामा प्रवेश गर्नुका साथै राष्ट्रनै असफल हुनपुग्छ / आज एउटा सत्तारुढ दलहरु मध्येको एउटा नेताद्दारा अदालतलाइ यसरि चुनौती दिदा समग्र न्यायपालिकालाइ आफ्नो कानूनी एव संबैधानिक दायित्वको निर्वाह गर्ने कुरामा गम्भीर अवरोध पर्न जाने तथ्य निश्चित छ / यसबाट न्यायसम्पादनको प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध पर्न जाने देखिन्छ / न्यायप्रक्रियामा अवरोध गर्नु बर्तमान संबिधान एव कानून बमोजिम फौजदारी कसूर हो / निज विपक्षीलाई न्यायसम्पादन प्रक्रियामा अवरोध गर्ने कुनै अधिकार छैन एव निज कानून बमोजिम सजायभागि हुनु पर्छ भन्ने तथ्य आफैमा स्पष्ट छ / कुनै खास दलका कार्याकर्ताहरुको मुद्दा दर्ता हुनै सक्दैन एव कुनै खास राजनीतिक दलको सदस्य हुने बितिक्कै उसलाइ आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्त्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच्नु कानूनी राज्यको सर्वथा उपहास हो / कानून समक्ष समानता एव कानूनको समान सरक्षण विधिको शासनको आधारभूत सिद्दान्त हो / जार्ज आर्वेलको भनाइ अनुसार कोहि कम बराबर वा कोहि बढि बराबर हुनसक्दैन / अर्वेलियन उक्त्ति अनुसार (All are equal but some are more equal ) कोहि बढि बराबर छ भन्नु न्यायिक प्रकृयाको खुला उपाहास हो । कुनै खास राजनितीक दलको विरुद्ध अदालतले मुद्दा हेर्न मिल्दैन एवं उपलब्ध तथ्य प्रमाण एवं कानून का आधारमा दोषी करार गर्न हुदैन भन्नु कानूनी राज्य एवं न्यायिक स्वतन्त्रतालाई गम्भीर चुनैति दिनु हो । यसबाट न्यायिक प्रकृयामा गम्भीर हस्तक्षेप एव उल्लधन ( Obstruction of justice) हुन पुगेको छ । न्यायिक प्रकृयामा हस्तक्षेप एव अबरोध गर्नु अदालतको गम्भीर मानहानी एवं अबहेलना हो । यसबाट अदालतको सक्षमता आघातित हुन पुग्दछ । न्यायपालिका कुनै राजनितिक दल वा त्यसका कार्यकर्ताको अधिनस्थ निकाय होईन अपितु आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व बहन गर्न स्वतन्त्र एवं सक्षम हुन्छ । कोही जतिसुकै माथि गएपनि कानून सधै उसभन्दा माथि हुन्छ / ५. मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेको एव बिगतको सविधान सभामा सबै भन्दा ठुलो राजनितिक दलको नेताको यस धम्कीले अदालतलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न अबरोध उत्पन्न हुने तथ्य स्वय सिद्ध छ । यसबाट न्यायिक प्रक्रियामा गम्भिर अवरोध पर्न जाने तथ्य पनि स्पष्ट छ / यसबाट अदालतलाई गम्भीर रुपमा त्रासमा पार्न खाजिएको छ । एउटा संगठित राजनीतक दलद्दारा अदालतलाइ आफ्नो संबैधानिक एव कानूनी कर्तब्य निर्वाह गर्ने कुरामा अवरोध उत्पन्न गर्नु संबैधानिक लोकतन्त्रमा कदापि स्वीकार्य हुनसक्दैन / यस किसीमको धम्की एव क्रियाकलापका प्रति अदालतले शुन्य सहिष्णुता अपनाउनु आबश्यक छ । अदालतको अबहेलना गर्नु गम्भीर फैजदारी कसुर हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले Hira Lal Dixchit v. State of UP मुद्दामा भनेको छ - This is certainly an extraordinary power which must be sparingly exercised but where the public interest demands it, the court will not shrink from exercising it and important punishment even by punishment even by way of imprisonment in cases where a fine may not be adequate. ( AIR 1954SC ६. अतः माथी प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिम निज पुष्पकमल दाहाललाई अदालतमा तत्काल सशरिर उपस्थीत गराई बयान लिई संक्षीप्त प्रकृयाद्धारा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को ७(१) बमोजिम हदै सम्मको (एक बर्ष कैद र दश हजार जरिबाना) सजाय गरी पाऊ । निज बिपक्षी संबिधान बमोजिम गठित राजनीतिक दलको प्रमुख एव सत्तारुढ दलको नेता भएकोले समेत हदै सम्मको सजाय गरि पाउ / क) २०७३/२/१ मा राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समचार / ख) २०७३/२/१ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार / ८. यो निवेदन दर्ता भएपछि अदालतको कारवाहीमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थीत हुने छु । ९. यो निवेदन दर्ता गर्न कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । १०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ। झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । निवेदक दिनेश त्रिपाठी ईति सम्बत २०७३ साल जेठ २ गते रोज १ शुभम....................................................................